बलिया में घोटालों की भेट चढ़ती प्रधानमंत्री आवास योजना

बलिया। जनपद में प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितता की शिकायत दिन-ब-दिन सामने आ रही है। लेकिन इसमें दोषी मिलने वाले सचिवों के संरक्षण का ‘हब’ इस समय जिला विकास कार्यालय बना है। डीएम व सीडीओ के निर्देश को भी बड़े ही आराम से वहां दबा दिया गया है। हाल फिलहाल में पूर गांव में पीएम आवास योजना में अनियमितता की शिकायत में दोषी मिले सचिव ओमप्रकाश सिंह को निलबिंत करने का आदेश भी महीने दिन से ऊपर समय से डीडीओ के यहाँ ही फाइलों में पड़ा है। हालांकि इस पर जिलाधिकारी ने दोबारा रिमाइंडर भेज कर कार्रवाई के निर्देश दिए है।

दरअसल, पंदह विकास खंड के पुर गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितता की शिकायत मिली। इसकी जांच डीआरडीए के परियोजना अर्थशास्त्री व पंदह ब्लॉक के नोडल अधिकारी खादी ग्रामोद्योग अधिकारी से कराई गई। जांच में कई आवास तो मिले ही नहीं, जो आवास मिले भी वे मानक के ठीक विपरीत अपात्रो को दिए गए थे। जांच में प्रथम दृष्टया ग्राम विकास अधिकारी ओम प्रकाश सिंह को दोषी पाए गए। इस पर मुख्य विकास अधिकारी ने 28 सितंबर को ही सचिव को निलंबित करने का फरमान जारी किया। लेकिन यह फरमान आज भी जिला विकास अधिकारी के यहां फाइलों की शोभा बढ़ा रहा है। अब भाजपा नेता राजेश सिंह ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की और अवगत कराया कि इसके पहले भी कई मामलों में कार्रवाई का निर्देश होने के बावजूद जिला विकास अधिकारी कार्यालय से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है, बल्कि वहां मामले को दबा दिया जा रहा है। इस पर जिलाधिकारी ने दोबारा मुख्य विकास अधिकारी को पत्र लिखकर कार्रवाई का निर्देश दिया है। अब यह देखना रोचक होगा कि दोषी सचिव पर कार्रवाई हो जाती है या जिलाधिकारी का यह आदेश भी बेअसर हो जाता है।

एक दूसरे मामले में भी हो चुका है कार्रवाई का निर्देश

यह पहली बार नहीं है जब उक्त सचिव पर कार्रवाई का निर्देश बेअसर हो गया है। इसके पहले भी एक मामले में प्रदेश के खाद्य एवं रसद आयुक्त ने भी सचिव को निलंबित करने का आदेश दिया था, लेकिन वह मामला भी डीडीओ कार्यालय में ही फाइलों में पड़ा रहा। या यूं कहें तो जिला विकास अधिकारी का आशीर्वाद दोषी सचिव पर जमकर फल-फूल रहा है।

Report- Radheyshyam Pathak