क्या इतिहास बन जाएंगी 250 पार्टी !
सारे देश मे चुनाव कराने वाले चुनाव आयोग की अगर सिफ़ारिश मान ली गयी तो मान लीजिए देश मे होने वाले चुनाव मे काफी हद तक पारदर्शिता आ जाएगी। चुनाव आयोग ने जो सिफ़ारिश सरकार से की है वो इस तरह है-
- चुनाव की प्रक्रिया मे रिश्वत लेने के मामलो मे 2 साल की सजा हो ।
- चुनाव आयोग को पार्टियो की मान्यता रद्द करने का अधिकार हो।
- आयकर छूट का फायदा केवल राष्ट्रीय पार्टियो को दिया जाएँ।
- 20 हजार से ज्यादा चंदा देने वालों की डीटेल रखी जाएँ साथ ही चंदा देने वाले का नाम , पता और पैन नंबर रखा जाएँ।
- चुनाव से पहले होने वाले एक्ज़िट पोल पर रोक लगे ।
- पेड न्यूज़ के मामलों मे 2 साल की सज़ा हो।