लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को ३३ % आरक्षण मिलना ही चाहिए-राज्यपाल रामनाईक

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रामनाईक ने कहा है कि संसद में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए ।इससे देश आगे जाएगा । उन्होंने कहा कि 1989 में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने जी मांग हुई थी लेकिन  2017 आ गया वह मांग पूरी नहीं हुई है ।अब तक राजनैतिक पार्टियों में इस पर सहमति नहीं हो पाई है । उन्होंने कहा कि जब वह संसद थे और इस पर बनी कमेटी के सदस्य थे तो उन्होंने इस पर अपने सुझाव भी दिए थे लेकिन आज तक आरक्षण का विधयक नहीं आ सका है । राज्यपाल फैजाबाद में राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के 21 वें दीक्षांत समारोह मे वतौर कुलाधिपति शामिल हुए थे |

राज्यपाल रामनाईक को याद आ  गए पुराने दिन

 फैज़ाबाद में दीक्षांत समारोह में मंच से बोलते हुए रामनाईक ने महिलाओं के आरक्षण की वकालत की तो खुद बखुद उन्हें वह दिन याद आ गए जब वह सांसद थे । उसी के साथ उन्होंने वह कड़वा सच भी कह दिया जो अगर वह राजनीतिज्ञ होते तो शायद न कह पाते । उन्होंने कहा कि 1989 में महिलाओ को आरक्षण देने की मांग हुई थी लेकिन 1989 से 2017 आ गया अब तक महिलाओं को आरक्षण नहीं मिल सका ।

सदस्य के तौर पर यह सुझाव दिए थे रामनाईक ने

उन्होंने कहा कि 1989 में विधेयक प्रस्तुत हुआ था ।महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण देने का और आरक्षण की मांग कोई ज्यादा नहीं थी 33% थी । 1989 से 2017 आ गया है वह मांग भी अब तक मंजूर नहीं हुई है। वह खुद महिलाओं को आरक्षण देने के लिए बनी कमेटी के सदस्य थे ।उन्होंने इस पर सुझाव भी दिए थे ।हमने सुझाव दिया था कि जैसे नार्थ स्टेट के प्रदेश है गोवा है जिसमे एक ही चुनकर जाता है तो पहले महिला को फिर पुरूष को आरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए ।

संजीदा दिखे रामनाईक

राज्यपाल महिला आरक्षण पर काफी संजीदा दिखे .कहा यह विषय ऐसा है कि सभी राजनीतिक पार्टियों को संसद में इस पर कानून बनाने की आवश्यकता है इससे लोकसभा और विधानसभा में काम की गुणवत्ता भी बढ़ सकती है यह समय की मांग भी है उस समय कुछ कठिनाइयां इस पर आई थी जब मैं इस कमेटी का सदस्य था तो मैंने इस पर कुछ सुझाव भी दिए थे कुछ नार्थ स्टेट के प्रदेश है जिसमें एक ही चुनकर जाता है जैसे गोवा है उसमें दो चुनकर जाता है तो मैंने कहा था की विधेयक मंजूर होने के बाद पहले समय में महिला को देंगे फिर पुरुष को और जहां एक ही जगह पर है वहां दूसरे और तीसरे स्थान पर पुरुषों को देंगे एक महिला और एक पुरुषों को आरक्षण देंगे क्या करना आज की आवश्यकता है ऐसा विधेयक मंजूर करना चाहिए इस तरह का आरक्षण ना होते हुए भी वह शिक्षा जगत में विज्ञान जगत में और अलग-अलग विभागों में काम कर रही है वह सराहनीय है और अगर इन को इस तरह का सपोर्ट मिलता है तो निश्चय ही देश आगे जा सकता है

लोकसभा के दायरे में लेकिन बने विधेयक

उन्होंने कहा कि लोकसभा का जो कानून है उसके दायरे में काम होना चाहिए इसमें पहले ओबीसी आएंगे फिर शिड्यूल कास्ट आएंगे फिर शिड्यूल ट्राइव आएंगे लेकिन इसके लिए रास्ता निकालना चाहिए और आरक्षण का विधेयक लाना चाहिए महिलाओं को 33% मिलना चाहिए ऐसा मेरा सुझाव है ।